कांग्रेस अपने चुनावी घोषणा पत्र के लिए ले रही है जनता की राय : अरविन्दर सिंह लवली


न्यूज ऑनलाइन एसएम
सचिन मीणा


नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र के लिए जनता की राय जानने के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविन्दर सिंह लवली के नेतृत्व में हुई बैठकों में दिल्ली के ग्रामीणों, असंगठित क्षेत्र, आर.डब्ल्यू.ए. और व्यापारियों के अलग-अलग समूह में राय ली गई ताकि लोकसभा चुनावों के लिए बनने वाले मेनिफेस्टों में इनसे जुड़े मुद्दो को जोड़ा जा सके।

ज्ञातव्य है कि केन्द्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद इनकी संर्कीण सोच और असंवेदनशीला के कारण किसानों, आरडब्लूए और व्यापारियों के हितों के लिए कोई नीतिगत निर्णय नही लिए गए जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी और नुकसान झेलना पड़ा।

बैठक में सभी वर्गों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने सुझाव दिए जिसको प्रदेश अध्यक्ष लवली सहित मौजूद केन्द्रीय मेनिफेस्टो कमेटी के कन्वीनर तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ टीएस सिंह देव, सदस्य अमिताभ दूबे सहित वरिष्ठ नेताओं ने गंभीरता से सुना।
वहीं बैठक में पूर्व सांसद रमेश कुमार, पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, विजय लोचव, सुरेन्द्र कुमार, नीरज बसौया, प्रदेश कांग्रेस के निगम प्रभारी जितेन्द्र कुमार कोचर, जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज, हरनाम सिंह, डा0 नरेश कुमार, भागीदारी सेल चेयरमैन अशोक भसीन और प्रवीण राणा सहित बड़ी संख्या में गांव के किसान, आरडब्लूए और व्यापारिक संस्थाओं से जुड़े लोग भी मौजूद रहे।

इस मौके पर अरविन्दर सिंह लवली ने कहा कि दिल्ली के ग्रामीण और शहरीकृत सभी 365 गांवों के लोगों और खासकर 197 गांव जिनमें किसान आज भी खेती करके जीवन यापन कर रहे है, उनके अधिकारों को संरक्षित करने पर अधिक ध्यान देना है। कांग्रेस पार्टी भूमि अधिग्रहण, मुआवजे में बढ़ोत्तरी, मोटेशन, एमएसपी, 20 हजार बेकलॉक मामलों पर किसानों को प्लॉट देने का मामला, गांवों में डेयरियों का मालिकाना हक और मूलभूत सुविधाऐं, सर्किल रेट में एक समान बढ़ोत्तरी जैसे मुद्दों और पिछले चार दशकों से अस्तित्व में अनधिकृत कॉलोनियों है जिनमें अभी भी स्कूल, पानी, पक्की सड़कें और सड़कें जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और केन्द्र सरकार, दिल्ली सरकार और डीडीए इनमें विकास कार्यों पर प्रतिबंध लगा रखा है जैसी समस्याओं को कांग्रेस घोषणा पत्र में अहमियत दी जाऐगी।

इसके साथ ही लवली ने कहा कि दिल्ली देहात के 19 गांवों की कृषि भूमि एक निजी कम्पनी पावर प्लांट बनाने के लिए गैर कानूनी रुप से जमीन अलॉट करने के खिलाफ 3 महीनों से अपने खेतों को बचाने के लिए धरने पर बैठे किसानों की लड़ाई को सड़कों कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़े होकर लड़ेगी। पंजाब और हरियाणा के किसानों को नुकसान पहुॅचाने के बाद भाजपा की केन्द्र सरकार दिल्ली के किसानों को नुकसान पहुॅचाने का काम कर रही है।

लवली ने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार के 10 वर्षों के शासन में व्यापारियों का सबसे अधिक नुकसान हुआ है। कांग्रेस छोटे,बड़े, मझले व्यापारियों के हितों की रक्षा करने का काम करेगी, हमारी यूपीए की सरकार के दौरान भी किया गया था। व्यापारियों की समस्याओं के निपटान संबधी और हितों की रक्षा से संबधित विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी। उनहोंने कहा कि भाजपा सरकार ने गलत तरीके से जल्दबाजी में जीएसटी को देश में लागू किया जिसका खामियाजा छोटे व्यापारियों को सबसे अधिक भुगतना पड़ रहा है। भाजपा ने व्यापारियों और छोटे उद्यमियों से वन नेशन वन टैक्स करने का वादा किया था परंतु इसके उलट तमाम तरह के टैक्स के बोझ तले जनता को दबा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद जीएसटी को सरल किया जाऐगा और आसमान्य टैक्स को कम किया जाऐगा।

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