Waives vehicle tracking fee: दिल्ली सरकार ने माफ की वाहन ट्रैकिंग फ़ीस!
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Sachin Meena
दिल्ली सरकार (Delhi government) ने दिल्ली में पब्लिक सेवा व्हीकल(Public Service Vehicle) से जुड़े डेढ़ लाख से अधिक संचालकों को राहत देते हुए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस पर लगने वाले वार्षिक शुल्क को माफ कर दिया है।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत(Minister Kailash Gehlot) ने आज बताया कि दिल्ली में ऑटो, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, आरटीवी आदि को मिलाकर करीब दो लाख 44 हज़ार 312 सार्वजनिक वाहन जिनमें लोग यात्रा करते हैं। इसमें करीब 85 हज़ार ऑटो हैं।
इसके अलावा करीब डेढ़ लाख ग्रामीण सेवा, टैक्सी, आरटीवी, मैक्सी कैब इत्यादि हैं।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने 2019 में व्हीकल ट्रैकिंग के नाम पर ऑटो और टैक्सी चालकों द्वारा डिम्ट्स को दिया जाने वाला 1200 रुपए का वार्षिक शुल्क खत्म किया था। अब सरकार ने ट्रैकिंग डिवाइस का वार्षिक शुल्क माफ करने का बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है।
गहलोत ने कहा कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन की संख्या करीब 2.5 लाख है। जिसमें से सरकार ऑटो और टैक्सी चालकों को वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के लिए वार्षिक शुल्क में पहले ही छूट दे चुकी थी। आज करीब डेढ़ लाख और सार्वजनिक वाहनों को यह छूट दी गई है। यह एक बहुत बड़ा फैसला है। इसके अलावा हमने डिम्ट्स के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। अब एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) इन वाहनों की ट्रैकिंग देखेगी।
उन्होंने बताया कि बड़े लंबे समय से चालक इसकी मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए भी सार्वजनिक वाहन चालकों के बारे में सोच रहे हैं।
