MCD की ऑनलाइन शिक्षक तबादला नीति में अनियमितताओं को लेकर मेयर शैली ओबेरॉय सख्त, आयुक्त को दिए जांच के आदेश

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Sachin Meena

दिल्ली नगर निगम की ऑनलाइन शिक्षक तबादला नीति में अनियमितताओं को लेकर दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने बड़ा कदम उठाते हुए नगर निगम आयुक्त अश्विनी कुमार को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिए है।

मेयर ने आयुक्त को उन रिपोर्टों की जांच करने का निर्देश दिए है। जिनमें अनधिकृत ऑफलाइन तबादलों का जिक्र है। जो भ्रष्टाचार का कारण बन सकते हैं।

 

इस साल की शुरुआत में MCD द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन शिक्षक तबादला नीति का उद्देश्य शिक्षक तबादलों में पारदर्शिता लाना और मैन्युअल हस्तक्षेप की गुंजाइश को कम करना था। हालांकि मेयर ओबेरॉय ने चिंता जताई कि कुछ तबादले ऑफलाइन किए जा रहे हैं। जो इस नीति के उद्देश्य के खिलाफ है। यह मेरे संज्ञान में लाया गया है कि शिक्षा विभाग में ऑफलाइन तबादले भी हो रहे हैं। जो इस नीति के खिलाफ हैं और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। यह एक गंभीर मुद्दा है। क्योंकि इससे भ्रष्टाचार को रोकने का उद्देश्य विफल हो जाएगा। यह बात मेयर शैली ओबेरॉय ने 2 नवंबर को आयुक्त को लिखे पत्र में कही।

 

मेयर ने आयुक्त से यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया कि नीति का दुरुपयोग न हो। उन्होंने कहा कि मैं सलाह देती हूँ कि इस मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच की जाए और उचित कार्रवाई की जाए। इस संबंध में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश भी जारी किए जाए।

 

शिक्षक संगठनों ने उठाए नीति पर सवाल

 

MCD स्कूलों के कई शिक्षकों ने ऑनलाइन शिक्षक तबादला नीति में कथित भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाई है। उनका दावा है कि इस नीति के तहत मनमाने तबादले और पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहे हैं। शिक्षक न्याय मंच के अध्यक्ष कुलदीप सिंह खत्री ने इस नीति को पूरी तरह से खत्म करने की मांग करते हुए कहा कि अगर ऑनलाइन तबादला नीति है तो फिर ऑफलाइन तबादले क्यों किए जा रहे हैं? पहले ऑनलाइन तबादला नीति को रद्द किया जाए। इसके बाद स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर रिक्त पदों की सूची प्रदर्शित की जाए। फिर सभी शिक्षकों से ऑफलाइन तबादला आवेदन मांगे जाए और निष्पक्ष तरीके से तबादला सूची जारी की जाए।

 

खत्री ने सुझाव दिया कि तबादला सूची को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति गठित की जानी चाहिए। जिसमें शिक्षकों के संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हो।

 

दिल्ली नगर निगम की ऑनलाइन शिक्षक तबादला नीति में कथित अनियमितताओं को लेकर मेयर ओबेरॉय का यह कदम शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आगामी जांच से यह स्पष्ट होगा कि इस नीति का सही पालन हो रहा है या नहीं और क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोका जा सके।