दिल्ली सरकार ने हाई-टेंशन लाइन शिफ्टिंग में किया बड़ा बदलाव

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Sachin Meena

दिल्ली में अब बिजली की हाई टेंशन लाइनों की शिफ्टिंग तेजी से होगी। आप सरकार ने इसे लेकर बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री आतिशी के निर्देश पर हाई-टेंशन लाइन शिफ्टिंग के नियमों को आसान किया जाएगा।

दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (डीईआरसी) द्वारा नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इस निर्देश का का मुख्य उद्देश्य लाइन शिफ्टिंग के लिए बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

दिल्ली सरकार द्वारा संसोधित नए नियमों के तहत उन सभी योजनाओं के लिए फंड आवंटन का प्रावधान है, जिनमें 11 केवी, 33 केवी एवं 66 केवी हाई टेंशन (एचटी) तथा 400 वोल्ट लो टेंशन (एलटी) लाइनें शामिल हैं, जिसे लोगों की सुरक्षा के लिए शिफ्ट की जानी हैं।

इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों, सार्वजनिक भवनों एवं अनधिकृत कॉलोनियों के लिए सरकार द्वारा शिफ्टिंग की पूरी लागत का वहन किया जाता है। फिलहाल बिजली कंपनियां 100% अग्रिम भुगतान के बाद ही हाई टेंशन लाइनें शिफ्ट करती थी, जिसमें काफ़ी समय लगता था, लेकिन अब 30% अग्रिम भुगतान के साथ हाई टेंशन लाइनें शिफ्ट हो सकेंगी। इस योजना से नए इलाकों में जल्द से जल्ग लाइनें बिछा दी जाएंगी।

डीईआरसी द्वारा जल्द इसे लेकर दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। सरकार का यह कदम दिल्लीवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। जिससे बिजली लाइनों की शिफ्टिंग की प्रक्रिया में कोई रूकावट न आए। इससे बुराड़ी, किरारी और बवाना विधानसभा क्षेत्रों में बिजली की 9 हाई-टेंशन लाइनें जल्द शिफ्ट हो सकेंगी।