छतों पर सोलर पैनल लगवाना होगा आसान, CM आतिशी ने लॉन्च किया ‘दिल्ली सोलर पोर्टल’

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Sachin Meena

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने Solar Portal लॉन्च किया है। सोलर पोर्टल की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि AAP सरकार ने हमेशा क्लीन नॉन पोल्यूटिंग एनर्जी पर फोकस रखा है।

सरकार का उद्देश्य दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करना और सोलर बिजली की खपत को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने 14 मार्च 2024 को अपनी सोलर पालिसी जारी की थी। साल 2026 तक खपत होने वाली कुल बिजली का 25% हिस्सा नॉन रिन्यूवल एनर्जी से हासिल करना चाहती है। जिसमें 750 MW बिजली रूफ टॉप सोलर पैनल से आए।

 

सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पहले ही तय कर लिया था कि सरकारी इमारतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे, अब इसका काम तेजी से चल रहा है। इस पोर्टल पर रूफ टॉप सोलर लगाने आने वाले वेंडर की डिटेल और रेट लिस्ट भी मौजूद है। यह पोर्टल सिंगल विंडो ऑफ इनफार्मेशन के लिए है। अगर आपके सोलर पैनल से उत्पन्न बिजली आपकी खपत से ज्यादा है तो दिल्ली सरकार आपको 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली के हिसाब से भुगतान करेगी।

 

रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने की पहल

 

सोलर पोर्टल लॉन्च करने को लेकर सीएम आतिशी ने कहा कि 2027 तक दिल्ली में एक एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा नॉन पोल्यूटिंग एनर्जी सिस्टम से पैदा करना है। 750 मेगावाट बिजली हम रूफटॉप सोलर से बना सकते हैं। रूफटॉप सोलर लोग अपने घरों पर लगा सकते हैं। इसकी काफी डिमांड थी। राजधानी दिल्ली में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने घरों पर सोलर पैनल लगा सकता है। दिल्ली सोलर पोर्टल का URL है : https://solar.delhi.gov.in

 

सीएम ने कहा क दिल्ली सोलर पॉलिसी क्या है? Rooftop Solar Panel लगवाने के फ़ायदे, Subsidy कैसे मिलेगी समेत सभी जानकारी मिल जाएगी। Solar Panel के लिए Delhi Solar Portal एक Single Window Solution है।

 

दिल्ली सरकार इंसेंटिव भी देगी

 

उन्होंने कहा कि इस पोर्टल की शुरुआत इसलिए किया गया है, ताकि सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। छत पर कितनी सोलर एनर्जी जनरेट हो सकती है और कितने वॉट के सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, सारी जानकारी भी इसी सोलर पोर्टल के जरिए मिलेगी। इस पॉलिसी से सिर्फ आपका बिजली बिल जीरो नहीं होगा बल्कि आप इसके जरिए पैसे भी कमा सकते हैं। अगर लोग ज्यादा बिजली सोलर पैनल के जरिए बनाएंगे तो दिल्ली सरकार प्रोत्साहन राशि भी देगी।