महापौर ने एमसीडी कमिश्नर को पत्र लिख दुकानों को जल्द डी-सील करने के दिए आदेश

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Sachin Meena

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम की मेयर डॉ शैली ओबरॉय और डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इक़बाल ने संयुक्त रूप से मंगलवार को दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित किया।
महापौर डॉ शैली ओबरॉय ने कहा कि एमसीडी में पिछले 15 सालों के भारतीय जनता पार्टी के शासन में व्यापारियों ने बहुत कुछ सहा है। पिछले 5-6 सालों से दिल्ली के व्यापारियों की दुकानें सील रही। दिल्ली में 9 अलग अलग मार्केट में व्यापारियों की दुकानें सील हो गईं थी।
सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी को राहत दिलाने के लिए 13 सितंबर 2022 को ज्यूडिशल कमेटी का गठन किया और अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ज्यूडिशल कमेटी ने 18 दिसंबर 2023 को निर्देश दिए की छह साल पहले सील की गईं सभी दुकानों को डी-सील कर दिया जाए। दिल्ली नगर निगम को ज्यूडिशल कमेटी द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उन्हें लागू करना था। इस संबंध में पहला रिजोल्यूशन दिल्ली नगर निगम के स्पेशल हाउस में 23 दिसंबर 2023 पास किया गया और कमिश्नर को साफ निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द कमेटी के निर्देश का पालन करते हुए इन सभी दुकानों को भी डी-सील कर दिया जाए। इसके बाद 17 जनवरी 2024 को दिल्ली नगर निगम के हाउस में दूसरा रेजोल्यूशन पास किया गया। इसके जरिए कमिश्नर को दोबारा से निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द व्यापारियों को राहत दी जाए और सभी दुकानों को भी डी-सील कर दिया जाए।

उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम में व्यापारियों ने खून के आँसू रोए हैं व्यापारियों के कारोबार ठप हो गए। उनके परिवार के पालन पोषण के लिए भी बहुत कुछ सहना पड़ा। ऐसे में व्यापारियों को जल्द से जल्द राहत देने के लिए कमिश्नर को पत्र लिखा गया है, इसमें फिर से निर्देश दे दिए गए हैं कि दोनों रेजोल्यूशन का पालन करते हुए ज्यूडिशल कमेटी के निर्देश को लागू किया जाए। इन सभी दुकानों को जल्द से जल्द ही डी-सील कर दिया जाएगा। दिल्ली नगर निगम में सदन सर्वोपरि होता है। इसी वजह से दो बार सदन की बैठक आयोजित की गई और उसमे डी सीलिंग रोकने का प्रस्ताव भी लाया गया और निगम आयुक्त को भी उसी समय दुकानों की डी सीलिंग करने का निर्देश भी दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी वादा है कि आप पार्टी व्यापारियों के हित में काम करेगी। हम इस वादे को पूरा करना चाहते हैं। अब नगर निगम की ज़िम्मेदारी है कि जल्द से जल्द हम इन दुकानों को भी डी-सील कर व्यापारियों को राहत दी जाए।

*दिन प्रतिदिन डी-सीलिंग प्रक्रिया में हो रहा है विलंब : आले मोहम्मद इक़बाल*

वहीं डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इक़बाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ज्यूडिशल कमेटी द्वारा सील दुकानों को डी-सील करने के आदेश हुए। जिसके बाद दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार ने तुरंत ही इस आदेश को लागू करने के लिए सदन की विशेष बैठक को बुलाई, ताकि सील दुकानों को जल्द से जल्द डी-सील किया जा सके। दुकानों को डी-सील किया जाना व्यापारियों की अहम ज़रूरत है। दिल्ली के विभिन्न मार्केट एसोसिएशन के लोगों ने हम से मुलाक़ात की और हम इस संबंध में प्रस्ताव निगम के विशेष सदन में लेकर आए। इसके बाद दिन प्रतिदिन डी-सीलिंग की प्रक्रिया में विलंब हो रहा है।
इसी के मद्देनज़र मेयर ने दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को पत्र लिखकर की ज्यूडिशल कमेटी के आदेश और निगम द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुरूप दुकानों को डी-सील करने के आदेश दिए हैं।